नेल्ली जनसंहार में भारत की मौजूदा सत्तारूढ़ हिंदू बर्चवस्ववादी बीजेपी ने बड़ी भूमिका निभाई थी. बांग्लादेश से आए बेहद ग़रीब विस्थापित शरणार्थियों के ख़िलाफ़ "अवैध विदेशी" के नाम पर बड़े पैमाने पर सामप्रदायिक भड़काऊ अभियान के कारण यह जनसंहार हुआ था.

मौजूदा बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध-प्रदर्शन की तत्काल वजह थी, एक कठोर आतंकवाद-विरोधी कानून के तहत एजेके जॉइंट अवामी (आम लोगों की) एक्शन कमिटी पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाना और उसके सौ से ज़्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी।

इस हफ़्ते विरोध प्रदर्शन तब और ज़्यादा बढ़ गया, जब हज़ारों लोगों ने सरकारी रोक की परवाह किए बिना संसद भवन की ओर मार्च किया। अपनी हिंसक और तानाशाही फितरत के मुताबिक, मोदी सरकार ने ज़बरदस्त पुलिसिया दमनकारी कार्रवाई की।

गणेशदेव की याद और ट्रॉट्स्कीवाद के लिए संघर्ष के प्रति उनका आजीवन समर्पण, श्रीलंका में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्करों और पार्टी कॉमरेडों के बीच हमेशा ज़िंदा बना रहेगा।

वायरल सनसनी की लोकप्रियता और अब कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से नया गठित राजनीतिक आंदोलन, हालांकि, भारत के बेरोज़गार छात्र नौजवानों में गहरी पैठे ग़ुस्से और हताशा को ही दिखाता है, लेकिन सीजेपी उन्हें राजनीति की एक अंधी गली की ओर ही ले जाएगी।

पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार, मज़दूरों को बांटने और ईरान जंग की वजह से पैदा हुई आर्थिक मुश्किलों के बोझ को मज़दूर वर्ग पर डालने के लिए साम्प्रदायिकता, दमन और ग़रीब विरोधी बुलडोज़र अभियानों का इस्तेमाल कर रही है।

लगभग दो महीने हो चुके हैं, सैकड़ों वर्कर हिंसा के फर्जी मामलों और अशांति फैलाने के आरोपों में जेल में बंद हैं, जबकि वे मज़दूर अधिकार कार्यकर्ता एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत बिना चार्जशीट दायर किए ही जेलों में बंद हैं, और उन पर प्रशासन ने प्रदर्शन भड़काने का दावा किया है।

इस डॉक्यूड्रामा फ़िल्म को बैन करना, उस रिश्ते की गहराई को दिखाता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू वर्चस्ववादी सरकार और हत्यारी जॉयनिस्ट नेतन्याहू सरकार के बीच बना है।

आसमान छूते किराए, सुविधाएं और खाने पीने की चीजों में महंगाई से निपटने के लिए असंगठित क्षेत्र के दसियों हज़ार मज़दूर, मज़दूरी में भारी बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरे देश में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सिर्फ़ इसलिए गिरफ़्तार कर रही है क्योंकि वे नई दिल्ली के पास हुए हालिया मज़दूर प्रदर्शन का समर्थन कर रहे थे।

जंग का तत्काल असर सीधे तौर पर भारत के लिक्विड पेट्रोलियम गैस सप्लाई पर पड़ा है लेकिन इसका परिणाम पूरी अर्थव्यवस्था पर फ़ैलने और महंगाई को बढ़ाने का ख़तरा पैदा कर रहा है, ख़ासकर खाने पीने की चीज़ें और यातायात की लागत बढ़ेगी.

भारत का नया लेबर कोड (श्रम संहिताएं) वेतन तय करने, नौकरी सुरक्षा और काम के हालात को लेकर क़ानूनी सुरक्षाओं को ध्वस्त करता है और नाटकीय रूप से हड़ताल करने के मज़दूरों के क़ानूनी अधिकार को सीमित करता है।

डब्ल्यूएसडब्ल्यूएस लोरा सांताकुमार की तुरंत बहाली और बदले की कार्रवाई के डर के बिना युद्ध का विरोध करने के उनके अधिकार, और सभी अकादमिक लोगों, यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों और छात्रों के अधिकारों की रक्षा की मांग करती है।